दरभंगा : बिहार  में स्मार्ट मीटर का विरोध,  स्मार्ट मीटर लगाने से किया मना तो काट दी पूरे गांव की बिजली 

दरभंगा के मिल्ली चक गांव में स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में ग्रामीणों ने हंगामा किया। उनकी शिकायत थी कि स्मार्ट मीटर से बिल अधिक आता है। ग्रामीणों का आरोप है कि विरोध के कारण पूरे गांव की बिजली काट दी गई है। वहीं बिजली विभाग ने इस आरोप को निराधार बताया है।

दरभंगा: बिहार के दरभंगा में स्मार्ट मीटर को लेकर बवाल जारी है। बहादुरपुर ब्लॉक में स्थित मिल्ली चक गांव के लोग स्मार्ट मीटर लगवाने का विरोध कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि किसी कीमत में स्मार्ट मीटर नहीं लगवाएंगे। गांव वालों का कहना है कि स्मार्ट मीटर से बिजली का बिल बहुत अधिक आता है। इस विरोध के चलते गांव में बिजली गुल हो गई, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्मार्ट मीटर का ग्रामीण कर रहे विरोध जानकारी के अनुसार, मिल्ली चक गांव में जब बिजली विभाग के कर्मचारी स्मार्ट मीटर लगाने पहुंचे तो ग्रामीणों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। गांव वालों का कहना था कि स्मार्ट मीटर में बिल अधिक आता है और यह जल्दी खराब भी हो जाते हैं। इससे पहले भी कई बार बिजली विभाग के लोग मीटर बदलने आ चुके हैं। पूर्णिया में भारी बारिश के बाद दर्जनों पेड़ गिरने से विद्युत व्यवस्था चरमराई, पावर कट से शहर परेशान बताया जा रहा है कि ग्रामीणों के विरोध के बाद शाम को पूरे गांव की बिजली काट दी गई। गांव वाले रात भर अंधेरे में बैठने को मजबूर हो गए। उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों और स्थानीय नेताओं से फोन पर बात की, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। ग्रामीणों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर नहीं लगवाने पर बिजली विभाग ने जानबूझकर पूरे गांव की बिजली काट दी। एक फेज में गड़बड़ी के कारण कट गई थी लाइट वहीं, इस मामले पर दरभंगा ग्रामीण के विद्युत कार्यपालक अभियंता कुंदन कुमार का कहना है कि गांव की बिजली नहीं काटी गई है। एक फेज में गड़बड़ी के कारण लाइट कट गई थी। जेई को मामले को देखने और इसे ठीक करने के लिए कहा गया है। दरभंगा में दो चरण में लगाए जा रहे मीटर बता दें कि दरभंगा में दो चरणों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। पहले चरण में शहर में मीटर लगाए गए और अब दूसरे चरण में अप्रैल से गांवों में मीटर लगाए जा रहे हैं। जिले में कुल 3 लाख 20 हजार स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए अगस्त 2025 तक का समय दिया गया है।