प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्री अजय कुमार शर्मा ने प्राधिकार के सदस्यों,अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी, आपराधिक क्षति मुआवजा बोर्ड के साथ विशेष बैठक की।
बैठक में चयनित विचाराधीन कैदियों के जमानत के लिए अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। रिव्यू कमेटी ने शमनीय मुकदमों के आरोपी,महिलाओं एवं सत्तर वर्ष से अधिक उम्र के बंदियों के मामलों में पुनः विधिक सेवा मुहैया कराने की अनुशंसा की।
अपराध से पीड़ित व्यक्तियों अथवा उनके आश्रितों को प्रतिकर उपलब्ध कराने के मामलों में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि प्रतिकर मामलों में पीड़ितों को अविलंब राहत एवं पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करें।।
नालसा के ‘सामुदायिक मध्यस्थता’ अभियान के तहत “विवाद मुक्त गांव” बनाने के लिए पांच गांवों को चिह्नित करने पर विचार विमर्श किया गया। ताकि चयनित गांव में सामुदायिक मध्यस्थता अभियान के जरिए छोटे छोटे विवादों को ग्रामीण स्तर पर सुलझाकर विवाद मुक्त गांव घोषित किया जा सके।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आगामी 12 सितंबर को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए विद्युत विभाग, ट्रैफिक चालान आदि मामलों को वृहद स्तर पर चिन्हित करने एवं पक्षकारों को सूचना देने का निर्देश दिया।
बैठक में जिलाधिकारी सह उपाध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्री कौशल कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक सह सदस्य जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्री जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी, सचिव आरती कुमारी, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री चंद्रधर मल्लिक, सरकारी अधिवक्ता मिहिर कुमार झा, लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा, मंडल कारा अधीक्षक स्नेहलता, बेनीपुर उपकारा अधीक्षक विरेंद्र कुमार राय, अधिवक्ता सदस्य श्री सुशील कुमार पासवान,समाज सेवी सदस्य श्री मनमोहन कृष्ण सरावगी,सिविल सर्जन डॉ.अरुण कुमार के साथ साथ नगर निगम, विद्युत विभाग, परिवहन विभाग आदि के अधिकारी मौजूद थे।
