बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा सीपीग्राम,ई-कम्प्लायंस डैशबोर्ड, माननीय मुख्यमंत्री जनता दरबार, राजस्व जन-शिकायत, लंबित ए.सी./डी.सी. विपत्र सहित विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की गई।
जिला पदाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी को फार्मर रजिस्ट्री कार्य में तेजी लाने के शख्त निर्देश दिए।
उन्होंने माह के अंत तक 85 हजार से अधिक फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित करने को कहा।
उन्होंने निर्देश दिया कि जिले के सभी सुपात्र किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आदि योजना का लाभ शत-प्रतिशत उपलब्ध कराया जाए।
शिक्षा विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग एवं संबंधित लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन पर भी विशेष बल दिया गया। सीडब्ल्यूजेसी से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए जिला पदाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को माननीय न्यायालय में समय पर एस.ओ.पी. समर्पित करने का निर्देश दिया।
जिला पदाधिकारी ने ए.सी. एवं डी.सी. विपत्रों को समय पर समर्पित करने, सीपीग्राम एवं आरटीपीएस से संबंधित लंबित आवेदनों की नियमित समीक्षा कर शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने बिरौल और बेनीपुर के अंचल अधिकारी को निर्देश दिया कि उत्पाद थाना के लिए जमीन चिन्हित करना सुनिश्चित करें।
बैठक में उप विकास आयुक्त श्री स्वप्निल, अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी श्री राजेश कुमार, अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन) श्री सलीम अख्तर, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद सहित अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं संबंधित अधिकारी भी बैठक से जुड़े।
