जुलाई माह की खपत से ही उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली के लिए कोई भुगतान नहीं करना होगा। इससे अधिक खपत पर पहले से तय अनुदानित दरों पर ही भुगतान करना होगा। इससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा।

सरकार ने अगले तीन वर्षों में सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर की छत या नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का भी निर्णय लिया है। इससे स्वच्छ और सतत ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। सहरसा जिले में कुल 3,19,887 उपभोक्ता हैं। इनमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र शामिल हैं। वर्ष 2023-24 में जिले से 1 करोड़ 76 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। वर्ष 2024-25 में यह बढ़कर 2 करोड़ 8 लाख 52 हजार रुपए हो गया।

इस क्षेत्र में सरकार 100 यूनिट बिजली खर्च करने वाले व्यवसाई को 2.6 रुपया सब्सिडी देती है और इन्हें 5.67 रुपया प्रति यूनिट भुगतान करना होता है। जबकि 100 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले को सरकार 2.49 रुपया प्रति यूनिट सब्सिडी देती है। उन्हें 6.44 रुपया प्रति यूनिट भुगतान करना होता है। बिहार विद्युत बोर्ड सहरसा के कार्यपालक अभियंता अमित कुमार ने बताया कि यह बिहार सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है और आनेवाले कुछ वर्षों में इसके बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे।

एक तरफ जो कमजोर और कम बिजली खपत वाले उपभोक्ता हैं वे पूरी तरह से नि:शुल्क बिजली का लाभ ले सकेंगे और जो अधिक बिजली खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ता हैं उनके लिए भी 125 यूनिट बिजली फ्री होना महत्वपूर्ण है। इस योजना से स्मार्ट मीटर के प्रति भी रुझान बढ़ रहा है। सहरसा डिवीजन में 1 लाख 70 हजार विद्युत उपभोक्ता हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के 26 हजार उपभोक्ता ने स्मार्ट मीटर लिया है। शहरी क्षेत्र में 25 हजार लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाया है।

सरकार पहले से ही बीपीएल वर्ग के ग्रामीण उपभोक्ताओं को 7.42 रुपए प्रति यूनिट की दर में 5.45 रुपए की सब्सिडी दे रही है। ऐसे में उन्हें केवल 1.97 रुपए प्रति यूनिट ही भुगतान करना होता है। सामान्य ग्रामीण उपभोक्ताओं को 3.30 रुपए प्रति यूनिट की सब्सिडी मिलती है। उन्हें 2.45 रुपए प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होता है। शहरी क्षेत्र में 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को 3.30 रुपए प्रति यूनिट की सब्सिडी मिलती है। ऐसे उपभोक्ताओं को 4.12 रुपए प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होता है।

100 यूनिट से अधिक खपत करने वाले शहरी उपभोक्ताओं को 8.95 रुपए प्रति यूनिट की दर में 3.43 रुपए की सब्सिडी मिलती है। उन्हें 5.52 रुपए प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होता है।हालांकि कमर्शियल क्षेत्र को इस सुविधा से अलग रखा गया है बावजूद एक सीमा तक की सब्सिडी इन्हें भी दिया जा रहा है।

सरकार पहले से भी बिजली बिल पर दे रही सब्सिडी