समीक्षा में पाया गया कि विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 35,660 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 25,281 मामलों का निपटारा किया जा चुका है या प्रक्रियाधीन हैं। जिलाधिकारी ने शेष आवेदनों के त्वरित निपटारे का निर्देश दिया।

बैठक में महिला सशक्तिकरण और जनकल्याणकारी योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। कुल 43 सरकारी विभागों से जुड़े आवेदनों की समीक्षा की गई। इनमें ग्रामीण विकास, समाज कल्याण, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत सभी प्रमुख विभाग शामिल हैं।

अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए संचालित 18 योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने का निर्णय लिया गया। डॉ. अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने की योजना बनाई गई।

बैठक में उप विकास आयुक्त संजय कुमार निराला, अपर समाहर्ता निशांत और एसडीओ (सदर) सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।