उद्योग विभाग द्वारा संचालित पीएमईजीपी एवं पीएमएफएमई योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक डीएम अरविन्द कुमार वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुईं। बैठक में महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र रमेश कुमार शर्मा के द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में पीएमईजीपी अंतर्गत आवंटित लक्ष्य 519 के विरुद्ध विभिन्न बैंक शाखाओं में 1655 ऋण आवेदन पत्र अग्रसरित किए गए जिसमें से मात्र 368 ऋण आवेदन पत्रों की स्वीकृति बैंक शाखाओं के द्वारा दी गई है।
इसमें से 326 ऋण आवेदन में भुगतान की करवाई की गई है। इस योजना अंतर्गत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्रा, यूसीडी बैंक तथा उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के द्वारा ऋण स्वीकृति के लिए अच्छा कार्य किया गया है।
जबकि बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बडौदा, यूनियन बैंक, आईडीबीआई बैंक, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा योजनांतर्गत निराशजनक कार्य को लेकर डीएम द्वारा काफी असंतोष प्रकट किया गया एवं सख्त निर्देश दिया कि 28 फरवरी 2025 तक सभी बैंक अपना शत प्रतिशत लक्ष्य पूरा करे एवं ऋण भुगतान भी करें, अन्यथा ऐसे बैंकर्स के विरुद्ध योजना की विफलता को लेकर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
इसी प्रकार पीएमएफएमई योजना में भी जिला को आवंटित लक्ष्य 370 के विरुद्ध अद्यतन उपलब्धि 239 के ऊपर सभी बैंकर्स को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि किसी भी आवेदन को अस्वीकृत न करे। आवेदक से विमर्श करने के उपरांत ही उस पर अस्वीकृत की करवाई करे। बैंक स्वयंभू अपने स्तर से आवेदन सृजित करें ताकि अच्छे आवेदक को लाभ दिया जा सके।
