ओबीसी महासभा का तर्क है कि मोदी सरनेम ओबीसी के रूप में कहीं दर्ज नहीं है। भेजे गए नोटिस में बताया गया कि न तो गुजरात राज्य और न केंद्र सरकार की सूची में ओबीसी वर्ग में मोदी सरनेम कहीं दर्ज नहीं है। नोटिस में कहा गया है कि राहुल गांधी ने सिर्फ मोदी शब्द का इस्तेमाल किया है न कि ओबीसी वर्ग का। इसलिए राहुल गांधी के मुद्दे पर ओबीसी विवाद में मोदी सरनेम के नाम पर ओबीसी वर्ग को नहीं घसीटा जाए।
बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मोदी सरनेम वाले बयान को लेकर सूरत की एक कोर्ट ने 23 मार्च को दो साल सजा सुनाई, जिसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई है। इस मुद्दे को लेकर देश में राजनीति गरमाई हुई है। राहुल ने साल 2019 में एक चुनावी सभा में कहा था कि ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी, कैसे सभी चोरों के कॉमन सरनेम मोदी होते हैं। इस बयान के खिलाफ बीजेपी विधायक और गुजरात सरकार में पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद इसी मामले में राहुल गांधी को सजा सुनाई गई। वहीं, अब ओबीसी महासभा ने कहा कि इस मुद्दे पर फालतू ओबीसी वर्ग को घसीटा जा रहा है।
