भू-सामाधान पोर्टल को लेकर मुख्य सचिव ने की बैठक।

दरभंगा: मुख्य सचिव, बिहार आमिर सुबाहनी की अध्यक्षता में भू-सामाधान पोर्टल पर प्रविष्ट भूमि विवाद के त्वरित निराकरण को लेकर अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, सभी प्रखण्डलीय आयुक्त एवं सभी जिलाधिकारी के साथ ऑनलाईन बैठक की गई।

बैठक में बताया गया कि भू-सामधान पोर्टल पर 20 हजार 132 मामलों की पूर्ण प्रविष्टि एवं 1,664 मामलों की आंशिक प्रविष्टि की गई है। सभी प्रकार के विवाद को अलग-अलग वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक जिला के प्रत्येक अंचल के प्रत्येक पंचायतवार/थानावार मामलों की प्रविष्टि की गई है। पोर्टल पर क्लिक करने से किस प्रकार के विवाद के मामलें है, यह देखा जा सकता है। यथा – भू-मापी से संबंधित, राजस्व न्यायालय से संबंधित, सड़क/नाली या सरकारी भूमि अतिक्रमण से संबंधित मामलें है, इन सभी को पावर प्वाईंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से विस्तृत रूप से दिखलाया गया।

इसके उपरान्त सभी जिलों के लिए माहवार लक्ष्य निर्धारित करते हुए बताया गया कि अगले महीने यानि जून माह में भू-मापी से संबंधित सभी मामलों का निष्पादन किया जाना है। जूलाई माह में सरकारी भूमि के अतिक्रमण के सभी मामलों का, अगस्त माह में अतिसंवेदनशील मामलों का एवं सितम्बर माह में राजस्व न्यायालय तथा लोक शिकायत के सभी भू-विवाद के मामलों का निष्पादन किया जाना है।

इसके लिए अपर मुख्य सचिव गृह विभाग चैतन्य प्रसाद ने सभी मामलों पर अभी से कार्रवाई प्रारंभ कर देने का निर्देश दिया।

मुख्य सचिव ने कहा कि भूमि विवाद से अपराधिक घटनाएं भी घटती हैं। भूमि विवाद के मामलें के निष्पादन से आपराधिक घटनों में कमी आएगी। उन्होंने सभी को मिलजूल कर भूमि विवाद के मामलों का त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया।

बैठक में एनआईसी, दरभंगा से आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा मनीष कुमार, नगर आयुक्त-सह-प्रभारी जिलाधिकारी कुमार गौरव, आयुक्त के सचिव राजेश कुमार, उप निदेशक, जन सम्पर्क नागेन्द्र कुमार गुप्ता, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सदर राकेश रंजन एवं अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे।