पंचायतों में लगाए गए सार्वजनिक चापाकलों के सर्वे,जीवन प्रमाणीकरण एवं पंचायत सरकार भवनों के संचालन को लेकर डीएम ने की समीक्षा बैठक

07 जून तक पंचायतवार चापाकलो सर्वे डाटा उपलब्ध कराने तथा लंबित जीवन प्रमाणीकरण शीघ्र पूर्ण करने का दिया निर्देश

दरभंगा एनआईसी से जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों के साथ पंचायतों में सार्वजनिक चापाकलों के सर्वेक्षण,सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के जीवन प्रमाणीकरण, पंचायत सरकार भवनों के संचालन कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों को पंचायतों में स्थित सार्वजनिक चापाकलों का व्यापक सर्वेक्षण कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि वार्ड सदस्य एवं पंचायत सचिव के माध्यम से प्रत्येक सार्वजनिक चापाकल की सूची तैयार करें जिसमें चापाकल का अक्षांश (Latitude) एवं देशांतर (Longitude) अंकित करना सुनिश्चित किया जाए।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सर्वेक्षण सूची में प्रत्येक चापाकल की वर्तमान भौतिक स्थिति का स्पष्ट उल्लेख किया जाए कि प्रकार, चालू अवस्था में है अथवा खराब है। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को वार्ड सदस्यों एवं वार्ड सचिवों के साथ बैठक कर सर्वेक्षण कार्य को समयबद्ध ढंग से पूरा कराने का निर्देश दिया । 07 जून 2026 तक पंचायतवार चापाकल सर्वेक्षण का डाटा उपलब्ध कराने को कहा।

समीक्षा के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के जीवन प्रमाणीकरण कार्य की भी समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि जिले में लगभग 72 हजार पेंशनधारियों का जीवन प्रमाणीकरण अभी लंबित है। जिला में कुल पेंशन भोजन की संख्या 04 लाख 70 हजार है।जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को आगामी 10 दिनों के भीतर लंबित जीवन प्रमाणीकरण कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया। मृत पेंशनधारियों का नाम हटाने का निर्देश दिया।
बैठक में पूर्व में दिए गए निर्देशों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण कार्य को शीघ्र प्रारंभ कराने का निर्देश दिया, ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा सके।
आरटीपीएस कार्यों की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने सभी पंचायत सरकार भवनों को पूर्ण रूप से क्रियाशील बनाने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि पंचायत सरकार भवनों में पदस्थापित कार्यपालक सहायक नियमित रूप से उपस्थित रहकर जाति, आवासीय एवं आय प्रमाण-पत्र जन्म मृत्यु प्रमाणपत्र सहित अन्य आरटीपीएस सेवाओं का निष्पादन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए जाने वाले कार्यपालक सहायकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने आगामी 16 जून 2026 को आयोजित होने वाले सहयोग शिविर के सफल आयोजन हेतु सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को पंचायतों का चयन कर उसकी सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

बैठक में अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी श्री राजेश कुमार गुप्ता, उप निदेशक जनसंपर्क श्री सत्येंद्र प्रसाद, जिला पंचायती राज पदाधिकारी श्री पवन कुमार यादव, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग श्री शशि कुमार सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।