अरवल : आग लगी की घटनाओं से संबंधित मुआवजा एवं अनुदान की राशि शीघ्र करें भुगतान- जिला पदाधिकारी
पंचायत सरकार भवन के लिए स्थल चिन्हित कर निर्माण कार्य करें प्रारंभ- जिला पदाधिकारी
अरवल – जिला पदाधिकारी, अरवल, वर्षा सिंह की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायत राज विभाग से संबंधित योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक समाहरणालय सभाकक्ष में किया गया जिसमें जिले के प्रत्येक पंचायतों के मुखिया एवं वरीय पदाधिकारी शामिल हुए। पंचायती राज विभाग अंतर्गत पंचायत सरकार भवन के निर्माण की समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि जिले में जहाँ कहीं भी पंचायत सरकार भवन का निर्माण नहीं किया गया है वहीं यथाशीघ्र स्थल को चिन्हित कर निर्माण कार्य आरम्भ कराना सुनिश्चित करेंगे। पंचायत सरकार भवन सभी लोगों की जिम्मेवारी है, इसे आरम्भ एवं पूर्ण करने के लिए संबंधित पदाधिकारी टीम गठित कर जाँच करें एवं जहाँ भवन निर्माण में कठिनाईयों हो रही है, वहाँ के संबंधित जनप्रतिनिधि एवं आमलोगों से समन्वय स्थापित कर कार्य को पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
इसके साथ ही उनके द्वारा निदेशित किया गया कि जिस पंचायत सरकार भवन में मूलभूत कमियों है उसकी सूची तैयार कर प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी को उपलब्ध करा दें। अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई के निर्माण की समीक्षा के क्रम में निदेशित किया गया कि जिले में जहाँ भी उक्त इकाई का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं किसी तरह का भुगतान लंबित है तो भुगतान से संबंधित प्रतिवेदन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा को उपलब्ध करायेंगे ताकि ससमय भुगतान किया जा सके। समीक्षा के क्रम में कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा को निर्देशित किया गया कि आदर्श आचार संहिता के कारण रूके हुए सभी कार्यों को 15 दिनों के अंदर पूर्ण करा लें।
सभी कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा को निदेशित किया गया कि आँगनवाड़ी केन्द्र का निर्माण एवं खेल मैदान के प्राक्कलन से संबंधित सभी लंबित मामलों का निष्पादन एक सप्ताह के अंदर करना सुनिश्चित करें। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान फेज 2 के समीक्षा के क्रम में जिला समन्वयक, जिला जल स्वच्छता समिति को निदेशित किया गया कि शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि का ससमय भुगतान सुनिश्चित करें, साथ ही विभिन्न पंचायतों में जहाँ डब्ल्यू पी यू निर्माण का कार्य शेष है उसे एक सप्ताह के अंदर कार्य पूर्ण करा लें।
प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित समीक्षा के दौरान जिला पदाधिकारी द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि जितने भी आवास उक्त योजना के तहत बनाये जा रहे है एवं दूसरी या तीसरी किस्त के अभाव के कारण अपूर्ण है उन सभी मामलों को यथाशीघ्र जाँच कर अगले किस्त की राशि विमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे जिससे कि आवास योजना का कार्य पूर्ण हो सके, साथ ही लक्ष्य की प्राप्ति भी की जा सके।
