बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की सुविधा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के ग्राम पंचायतों में संचालित राइट टू पब्लिक सर्विस केंद्रों पर अब 45 नई सेवाओं का विस्तार किया गया है। इस पहल से अब ग्रामीण नागरिकों को सरकारी सेवाओं के लिए बार-बार प्रखंड या जिला मुख्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह कदम ग्रामीण सशक्तिकरण और डिजिटल बिहार की दिशा में महत्वपूर्ण है। जिससे समय, धन और संसाधनों की बचत होगी।

इन नई सेवाओं में कई महत्वपूर्ण विभागों जैसे कृषि, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण, परिवहन, योजना विकास, राजस्व एवं भूमि सुधार, शिक्षा और समाज कल्याण से जुड़ी सुविधाएं शामिल हैं। ग्रामीण अब अपने नजदीकी RTPS केंद्रों पर ही विभिन्न योजनाओं और सेवाओं के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाएगी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी और त्वरित भी करेगी।

नई सेवाओं में छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, राशन कार्ड, वाहनों की डुप्लीकेट आरसी, फिटनेस नवीनीकरण, ऑनलाइन म्यूटेशन, आरसी रिलीज, वाहन पंजीकरण का नवीनीकरण, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, ऑनलाइन जमाबंदी देखना और प्रिंट करना और माप-तौल उपकरण के लिए लाइसेंस जैसी सुविधाएं शामिल हैं। ये सेवाएं ग्रामीणों के लिए वरदान साबित होंगी। विशेषकर उन लोगों के लिए जो पहले इनके लिए लंबी दूरी तय करते थे।