योजना का उद्देश्य इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों से पहले महिला मतदाताओं के वोटबैंक में सेंधमारी की जा सके। पिछले चुनावों में, भाजपा ने महिला मतदाताओं से महत्वपूर्ण समर्थन हासिल करने के लिए ‘महिला सम्मान योजना’ का लाभ उठाया।
भाजपा की रणनीति से मिली जीत: इस रणनीति ने भाजपा को महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश में सत्ता हासिल करने में मदद की। इसके अलावा, इसने दिल्ली में सत्ता से उनकी 27 साल की अनुपस्थिति को समाप्त कर दिया। इस योजना की सफलता ने बिहार में इसके संभावित परिचय को प्रोत्साहित किया ।
चुनावों पर ‘महिला सम्मान योजना’ का प्रभाव: दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने का वादा किया था। इस वादे ने दिल्ली की जनता का समर्थन जुटाने में अहम भूमिका निभाई और आखिरकार भाजपा का लंबे समय से चला आ रहा राजनीतिक वनवास खत्म हो गया। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के चुनावों में भी इसी तरह की रणनीति कारगर रही।
इस पहल की शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई थी। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पात्र महिलाओं को 1000 रुपये मासिक भुगतान की शुरुआत की थी। इस योजना ने लोकप्रियता हासिल की और भाजपा की चुनावी सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दिसंबर 2023 में सत्ता में वापस आने पर, इस राशि को बढ़ाकर 1250 रुपये प्रति माह कर दिया गया।
सूत्रों की मानें तो बिहार के लिए इस योजना के वित्तीय विवरण और पात्रता मानदंड के बारे में चर्चा चल रही है। अगर इसे लागू किया जाता है, तो यह महिला मतदाताओं के बीच एनडीए की स्थिति को मजबूत करके अन्य राज्यों की सफलता को दोहरा सकता है। यह योजना आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।
‘महिला सम्मान योजना’ विभिन्न राज्यों में कारगर साबित हुई है, मध्य प्रदेश में इसकी सफलता के बाद कई अन्य राज्यों ने भी इसी तरह की पहल को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता मॉडल महिला मतदाताओं के बीच काफी लोकप्रिय हुआ है, जिससे यह व्यापक समर्थन पाने की चाह रखने वाली पार्टियों के लिए एक आकर्षक चुनावी हथियार बन गया है।
एनडीए का यह रणनीतिक कदम प्रत्यक्ष वित्तीय सशक्तिकरण के माध्यम से महिलाओं के मुद्दों को संबोधित करने पर उनके फोकस को रेखांकित करता है। बिहार में इस योजना को शुरू करने से उनका लक्ष्य अपने मतदाता आधार को मजबूत करना और आगामी चुनावों में अनुकूल परिणाम सुनिश्चित करना है।
