लेकर विभिन्न बैंकों के अधिकारियों के साथ की बैठक आयोजित किया गया। बैठक में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि बैंक ऋण संबंधी मामलों का चयन
करना शुरू कर दें। उन्होंने कहा कि प्रयास करें कि ऐसे मामलों का चयन किया जाए जिसके सुलह समझौता के आधार पर निष्पादित होने की प्रबल संभावना है। नोटिस पर पक्षकारों का सही नाम पता के साथ ही सही-सही
बकाये ऋण की राशि को भी स्पष्ट रूप से लिखें। उन्होंने कहा कि 13 जुलाई को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार-प्रसार के लिए अभी से बैंकों के अंदर व बाहर
बैनर पोस्टर लगा दें। ताकि बैंकों में प्रतिदिन आनेवाले लोगों के जरिए भी लोक अदालत का प्रचार हो। जिला सत्र न्यायाधीश ने कहा कि बैंकों में लोक अदालत के लिए हेल्प डेस्क लगाकर ऋणधारकों के साथ प्रि-
काउंसलिंग भी करें। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रंजन देव ने कहा कि बैंकों के लोन विभाग के अधिकारियों को इसके लिए पूर्ण जिम्मेदारी दें। बैठक में एलडीएम सहित सभी बैंकों के अधिकारी उपस्थित थे।
