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प्राप्त आवेदनों में मुख्य रूप से भूमि विवाद, शिक्षा विभाग से संबंधित मामले, विकास मित्र की बहाली, सड़क अतिक्रमण से मुक्ति, जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) की बहाली सहित अन्य जनहित से जुड़े विषय शामिल थे।
जिलाधिकारी ने सभी मामलों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
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जिलाधिकारी ने कहा कि आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निष्पादन के उद्देश्य से प्रत्येक सप्ताह के दो कार्य दिवस—सोमवार एवं शुक्रवार को थाना, अंचल, प्रखंड, अनुमंडल, जिला एवं प्रमंडल स्तर के सभी सरकारी कार्यालयों में संबंधित पदाधिकारी अपने-अपने निर्धारित कार्यालय कक्ष में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर आमजनों की शिकायतों की सुनवाई कर तथा समाधान हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं।
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