नीलाम पत्र वादों के शीघ्र निष्पादन एवं बकाया राशि की वसूली में तेजी लाने का आयुक्त महोदय ने दिया निर्देश

प्रमंडल के जिलाधिकारियों एवं जिला नीलाम पत्र पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई समीक्षा बैठक
आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा श्री हिमांशु कुमार राय की अध्यक्षता में आज प्रमंडल स्तरीय नीलाम पत्र वादों के निष्पादन एवं बकाया राशि की वसूली की प्रगति को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान आयुक्त श्री हिमांशु कुमार राय ने तीनों जिलों में लंबित नीलाम पत्र वादों की अद्यतन स्थिति की जानकारी जिलाधिकारियों से ली।
उन्होंने जिलेवार लंबित मामलों, बकाया राशि तथा अब तक की गई कार्रवाई की समीक्षा करते हुए नीलाम पत्र वादों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया।

आयुक्त ने कहा कि लंबित नीलाम पत्र वादों के निष्पादन को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए। बड़े बकायेदारों के साथ-साथ छोटे बकायेदारों को भी चिह्नित करते हुए उनके मामलों में नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि बकाया राशि की वसूली में तेजी लाई जा सके।

उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित नीलाम पत्र वादों की नियमित समीक्षा करते हुए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रह सुनिश्चित करें। जिन मामलों में कार्रवाई लंबित है, उनमें आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए शीघ्र निष्पादन की दिशा में कार्रवाई करने को कहा गया।
समीक्षा के क्रम में आयुक्त ने पंजी-09 एवं पंजी-10 से संबंधित अभिलेखों एवं आंकड़ों का मिलान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि नीलाम पत्र वादों से संबंधित आंकड़ों में एकरूपता एवं अद्यतन स्थिति सुनिश्चित की जा सके।
आयुक्त महोदय ने 12 सितंबर 2026 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निष्पादित नीलाम पत्र वादों की भी समीक्षा करने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निष्पादित मामलों की अद्यतन स्थिति एवं वसूली की प्रगति का भी संधारण एवं अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि नीलाम पत्र वादों के निष्पादन में किसी प्रकार की अनावश्यक शिथिलता न बरती जाए तथा सभी लंबित मामलों में नियमानुसार त्वरित कार्रवाई करते हुए राजस्व वसूली के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए।

बैठक में संबंधित जिलों के जिलाधिकारी, जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।