राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री सुनील कुमार ने घोषणा की है कि सरकार अब कैंप लगाकर आरा मिल लाइसेंस जारी करेगी और पुराने मामलों का समाधान करेगी। इस कैंप के माध्यम से सभी विवादों का निपटारा कल शाम तक कर लिया जाएगा।

3200 आरा मिलों को लाइसेंस दिया जाएगा

उन्होंने आगे कहा कि 2700 लाइसेंसधारी का रिन्यूअल और ट्रांसफर पिछले 25 वर्षों से रुका हुआ था। नए कानून के अंदर उन्हें लिबर्टी मिलेगा कि वे लाइसेंस को ट्रांसफर कर सकते हैं और जगह बदल सकते हैं। पूरे बिहार राज्य में 3200 आरा मिलों को लाइसेंस दिया जाएगा।

रिन्यूअल की प्रक्रिया होगी आसान

मंत्री ने बताया कि अब तक लाइसेंस को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई थी— न तो नए लाइसेंस मिल रहे थे और न ही पुराने का नवीनीकरण सुचारु रूप से हो पा रहा था। सरकार ने तय किया है कि योग्य आवेदकों को नए लाइसेंस दिए जाएंगे, और रिन्यूअल की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा।

इसके अलावा, आरा मिल को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को भी स्पष्ट किया जाएगा। मंत्री ने चेतावनी दी कि इसके बाद जो भी अवैध आरा मिलें पाई जाएंगी, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।