रैयतों के भूमि संबंधी दस्तावेजों के अद्यतीकरण एवं एलपीसी निर्गमन में तेजी लाने का निर्देश
मुआवजा भुगतान हेतु आवश्यक कागजात तैयार कराने में सहयोग सुनिश्चित करने को कहा
परियोजना औद्योगिक क्षेत्र विकास हेतु भू-अर्जन तथा शोभन–एकमी घाट तक सड़क चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण और दरभंगा एयरपोर्ट के निकट लॉजिस्टिक पार्क/कार्गो हब के निर्माण से संबंधित भू-अर्जन की प्रक्रिया को सुगम एवं त्वरित बनाने के उद्देश्य से संबंधित मौजों में अर्जनाधीन भूमि के हितबद्ध रैयतों के भूमि संबंधी दस्तावेजों की नियमानुसार जांच, अद्यतीकरण एवं एलपीसी निर्गत करने के लिए आयोजित शिविर का जिलाधिकारी, दरभंगा श्री कौशल कुमार ने निरीक्षण किया।
जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार ने थलवाड़ा स्थित शिविर में पहुंचकर शिविर में संचालित कार्यों का विस्तृत निरीक्षण किया।
उन्होंने रैयतों के भूमि संबंधी दस्तावेजों की जांच, दस्तावेजों के अद्यतीकरण, एलपीसी निर्गमन तथा भू-अर्जन से संबंधित अन्य प्रक्रियाओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने उपस्थित अंचलाधिकारी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी एवं अपर समाहर्ता (राजस्व) को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अर्जनाधीन भूमि के हितबद्ध रैयतों के दस्तावेजों की नियमानुसार जांच एवं अद्यतीकरण का कार्य तत्परता से पूरा करने का निर्देश दिया।
उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि रैयतों को मुआवजा भुगतान प्राप्त करने के लिए आवश्यक एवं वांछित कागजात तैयार कराने में तत्परता से सहयोग किया जाए, ताकि दस्तावेजों के अभाव में मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया प्रभावित न हो।
उन्होंने शिविर में आने वाले रैयतों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने तथा उन्हें आवश्यक प्रक्रिया एवं दस्तावेजों के संबंध में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया।
निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी ने शिविर में उपस्थित रैयतों से सीधे संवाद किया तथा उनकी भूमि एवं मुआवजा भुगतान से संबंधित समस्याओं, मांगों एवं सुझावों की जानकारी ली।
रैयतों द्वारा उठाए गए विभिन्न बिंदुओं को जिलाधिकारी ने गंभीरता से सुना तथा संबंधित पदाधिकारियों को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
शिविर में रैयतों द्वारा उठाई गई विभिन्न मांगों एवं सुझावों के संबंध में संबंधित पदाधिकारियों द्वारा जिलाधिकारी को विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई। जिलाधिकारी ने कहा कि भू-अर्जन से संबंधित मामलों में रैयतों की सुविधा, पारदर्शिता और समयबद्ध निष्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिविर के माध्यम से अधिक से अधिक हितबद्ध रैयतों को लाभान्वित किया जाए तथा लंबित मामलों का नियमानुसार त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, ताकि प्रस्तावित सड़क एवं औद्योगिक आधारभूत संरचना से संबंधित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब न हो l