सूत्रों के मुताबिक, बिहार ऊर्जा विभाग के इस प्रस्ताव को वित्त विभाग की मंजूरी मिल चुकी है और अब इसे जल्द ही राज्य कैबिनेट की बैठक में पेश किया जाएगा। कैबिनेट की स्वीकृति मिलते ही यह योजना लागू कर दी जाएगी।
उपभोक्ताओं को होगा फायदा
कैबिनेट में इस योजना को मंजूरी मिलने के बाद राज्य के प्रत्येक परिवार को हर महीने 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। इससे सीधे लाखों घरेलू उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिलेगी। बिजली बिल में कटौती से प्रत्येक परिवार को सैकड़ों रुपये की बचत होगी। इससे राज्य सरकार की जनकल्याणकारी छवि को मजबूती मिलेगी।
चुनावी साल में गुगली
नीतीश सरकार के इस फैसले को चुनावी साल में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम माना जा रहा है। इससे जहां आम लोगों को आर्थिक राहत मिलेगी, वहीं विपक्षी दलों के लिए यह चुनौती बन सकता है।
विपक्ष की प्रतिक्रिया का इंतजार
विपक्ष ने अभी तक इस योजना पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन सूत्रों के अनुसार वे इसे चुनावी चाल करार दे सकते हैं। हालांकि, जनहित में इस योजना को लेकर जनता में सकारात्मक उत्साह देखा जा रहा है।
चुनावी रणनीति का हिस्सा?
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह योजना सिर्फ एक सामाजिक कल्याण की पहल नहीं, बल्कि मतदाताओं को साधने की रणनीति भी है। बिहार में वर्ष 2025 के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और सरकार ने इस मौके पर सीधे घर-घर राहत पहुंचाने वाला कदम उठाया है।
अब सबकी निगाहें आगामी कैबिनेट बैठक पर टिकी हैं, जहां इस योजना को अंतिम मुहर मिलने की संभावना है। यदि ऐसा होता है, तो यह बिहार में अब तक की सबसे बड़ी घरेलू बिजली राहत योजना में से एक बन जाएगी।