सीवान के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक और शिक्षकों की उपस्थिति अब ई-शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से दर्ज की जा रही है। राज्य शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के निर्देशानुसार, एक अक्टूबर से केवल ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर ही वेतन का भुगतान किया जाएगा।
इस तकनीकी पहलू की सघन जांच के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी के अध्यक्ष जय सिंह के साथ अन्य सदस्य अभयतोष गिरि, जावेद आलम और अजहर नईम शामिल हैं। इनका काम यह सुनिश्चित करना है कि ई-शिक्षा कोष एप का सही उपयोग हो रहा है या नहीं। एप के माध्यम से स्कूल के अक्षांश, देशांतर और शिक्षक का फोटो भी रिकॉर्ड किया जाएगा।
कमेटी जिलेभर के विद्यालयों में रेंडम आधार पर जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट जिला शिक्षा पदाधिकारी को सौंपेगी। इस कदम का उद्देश्य शिक्षकों की समयबद्ध उपस्थिति सुनिश्चित करना है ताकि पठन-पाठन का माहौल बेहतर हो और विद्यार्थियों की उपस्थिति भी बढ़े।
इस निर्देश के अनुसार,एक अक्टूबर से केवल ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर ही शिक्षकों का वेतन दिया जाएगा। इससे विद्यालयों में अनुशासन और पठन-पाठन में सुधार की संभावना जताई जा रही है।